ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਚਾਹਲ) ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਸਕੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 110-110 ਮੈਗਾਵਟ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਦੇ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰੰੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਟੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਮਕਰਨ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨਾਮ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਐਨ.ਕੇ ਸਰਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਦੇ 1030 ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 800 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ 'ਤੇ 1537 ਪੱਕੇ ਅਤੇ 2227 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।  

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਖਣੀ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਦਾ-ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਜੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਇਉ ਮਾਸ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।