ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੇਟ ਜ਼ੁਅਲੌਜਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁਲ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ।
