ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, 34 ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਟਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੱਟ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਂਥ ਨੇ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ (ਰਾਏ ਸਿੱਖ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਠੇਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ 4300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਵੇਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।