ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਧ) : ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੀਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਰਲਾ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ।