ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 90:10 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬੱਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ 90:10 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।