ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

  ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।