ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਲ. ਐਸ) ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤਕ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ (ਐਮ.ਓ.ਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਕ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. (ਐਫ਼.ਸੀ.ਏ. ਕੱਢ ਕੇ) ਦਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
