ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ 30 ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪਣੀ ਚੌਥੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 82 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ 4371 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 563 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।