ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡਬਲਿਯੂ ਡਬਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਐਸ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 6 ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15 ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਿਡਨੀ, ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਲਜੀਤ ਸੰਧੂ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਨੇੜੇ ਫਾਰੈਸਟ ਹਿੱਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਿ ਡਬਲਿਯੂ ਡਬਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੈਂਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
