ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 3000 ਯੂਨਿਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
Punjab Govt.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 17.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
