ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 4716 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ: 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਗੱਲਵਕੜੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡੜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 7497 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀਆਂ (ਲਗਭਗ30,000 ਬੰਦੀ) ਦੀ ਡਰਗ ਸਕਰਿਨੀਂਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਸੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਇਲਾਜ/ ਡੀਅਡਿਕਸਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨਮੇਟ ਡਰਗ ਯੂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰਵੇ, 2022 ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 86 ਪ੍ਰਸਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
