ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ - ਕੈਂਥ
“ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਾਮੀ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਂਝੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਾਮੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਚ, ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 1/3 ਹਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਿੰਸਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ,ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ
ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਆਗਾਮੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
