ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਥੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab University
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਰੀਬ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
sukhdev singh dhindsa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ।
Sukhdev Singh Dhindsa
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
Punjab University
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
