ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.)/ਦਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ./ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ/ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਿੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ/ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਅਥਾਰਟੀ/ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਆਦਿ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਰ.ਓ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆਦਿ, ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਘਰਾਣੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
