ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2020 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਤਾਏ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 1991 ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
