ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ" ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ।
ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
