ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿੱਟਨੈਸ ਮਾਪਦੰਡ’ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ’ਤੇ ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।        (ਏਜੰਸੀ)