ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ "ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ" ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
