ਘਰੋ-ਘਰੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਲਗਾਈ 'ਰੋਕ'

ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਟਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ 'ਰੋਕ' ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਬਗੈਰ ਸਟੈਟੁਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਿਆਂ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੈਰਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੈਟੁਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਵਜੋਂ | ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਅਨਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ  ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੈਰੀਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਤੇ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਨੂੰ  ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਖਰੇ ਲਾਈਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ |