ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਤ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਮ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ  ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ | ਮੋਨਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ | 
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |