ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਕਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ' ਨੂੰ ਜਾਝਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ 'ਇਸ ਸੱਚ' ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
PM Narendra Modi
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
GST
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਚੌਥਾ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021' ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Electricity
ਇੰਝ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
Bhagwant Mann
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
