ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ 'ਆਰਥਿਕ' ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
