ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ, ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਗ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ
Reservation
ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਆਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Medical Council of India
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
Medical study
ਐਮਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਸੀਆਈ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।
Medical
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇ।
