ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਲ 2016-2017, 2017-2018 ਅਤੇ 2018-2019 ਦੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੀ 719.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-2018 ਦੀ 567.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-2019 ਦੀ 376.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-2016 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 327.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 314.63 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 12.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਡਿਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 3606 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2588 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2588 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1967 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਜਦਕਿ 621 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2588 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 920 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 990 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 100.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਹਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੌਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਾਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
