ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
Lawrance Bishnoi case : ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਿਆਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ‘ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਉੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸਲੇ ਪੋਰਟਲ ਖੰਗਾਲ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਦਾ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from Lawrance Bishnoi case, stay tuned to Rozana Spokesman)
