ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੌਰਥ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਚਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਉੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 14 ਏ ਅਤੇ 80 ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਏਕੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੜ ਲੈਬ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 140 ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
