ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਫਗਵਾੜਾ - ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 2023 ਦੇ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ ਨੰਬਰ 16079 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
