ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ) : ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਤਲ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਜਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1948 ਬਹਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3,4 ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ,ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਜਨ ਕੌਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਕੌਰ, ਪੰਮੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
