ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
Raj Lali Gill: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਲਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2500 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ, ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
