ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 'ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
