ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ...
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
farooq abdullah
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਫਰੰਸ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਸ (ਪੰਚਾਇਤ) ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ (35ਏ) 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ।
Farooq Abdullah
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ - ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨਐਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਇਕ ‘ਗਲਤੀ’ ਸੀ।
