ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਕਾਸੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ; ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ; ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
