ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court : ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ , ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੀਜੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
