ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਰਕਮ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 09.02.2018 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
