ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕੇਸ’ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ‘ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ’ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
