ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ..

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।