ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭੂਮੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭੂਮੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਰੁਧ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧਵਨ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)