ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ : ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 51 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
