ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
Bargari Kand
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
Bargari Kand
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਸੌਪਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋ੍ਰਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਹਰਸਿਮਰਤ) ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
