ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) : ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |
ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ''ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'' | ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੇਵਿਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ | ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਆਪੇ ਬਣੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੇਵਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਉ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋ ਮੰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਖੇਡ | ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਿਜੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਬਣੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ | ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਰਟੀ ਰਟਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ''ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼'' | ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾਏ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ | ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਤਿ੍ਪੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ. ਟੀ.ਆਈ. ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 2-4 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਖਤ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਓ. ਲੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ |
ਫੋਟੋ ਨੰ: 25 ਪੀਏਟੀ 7
