ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਿਮੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਇੰਡਿਪੇਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਮੋ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਮੋ ਵਿਚ ਆਪਾਵਿਰੋਧਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File photo
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੇ - ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ?ਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦਾਤਾ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਾਇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਗੈਰ - ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਇਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਜੋ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ , ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
