ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
