ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
