ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਰੀਕਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
