ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਤਾਨਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਲਗਾ ਕੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
