ਸੂਬੇ ਦੇ 3028 ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 3028 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਤਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ (60.85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਬਰਨਾਲਾ (56.56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਬਠਿੰਡਾ (42.39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (36.64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (31.67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (32.14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 3028 ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੂੜਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼-ਐਸ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਫੇਕਲ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੋਬਰ ਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ/ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
