ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ’ਚ ‘ਮਲਚਿੰਗ’ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਂਬੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਅਧੀਨ ਕਲਾਜ ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ I ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੀਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ GPF ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ? CM ਖੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਤਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਅਸੀਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀਐਫ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਮ੍ਹਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
