ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਲਈ ਪੀਯੂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਪੀਯੂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਪੀਐਮਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੀਐਮਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
1400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 2013-14 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ 20 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 92728 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
