ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab Government
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Illegal Mining
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ, ਡਰੋਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਰ-ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
Mining
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ-ਵਿਯੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
