ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾÎਇਰੈਕਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ
File Photo
ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
